सुप्रीम कोर्टाचा महत्वाचा निर्णय, सासू-सासर्‍यांच्या प्रॉपर्टीत सुनेला किती अधिकार असतो? जाणून घ्या सविस्तर माहिती | Rights over father-in-laws property

मित्रांनो आपल्या देशामध्ये आपण आपल्या आजूबाजूला संपत्तीच्या कारणावरून नेहमीच वाद पाहत असतो. अनेक वेळा हे वाद मोठी होऊन कोर्टामध्ये जातात, त्यानंतर त्या वादावर कोर्टाकडून सविस्तर निर्णय घेत असतो. काही वाद आहे गुंतागुंतीचे असतात त्यामुळे सर्वसामान्यांना त्याबद्दल माहिती नसते. त्यापैकी सुप्रीम कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार सासू-सासर्‍यांच्या प्रॉपर्टी मध्ये जी प्रॉपर्टी त्यांनी स्वतः कमावलेली आहे त्यामध्ये सुनेचा अधिकार असतो का या संदर्भात माहिती आपण जाणून घेणार आहोत.

अशाच प्रकारची एक महत्त्वाची केस माननीय सुप्रीम कोर्टामध्ये गेलेली होती त्यावर महत्त्वाचा व ऐतिहासिक निर्णय देण्यात आलेला आहे. यामध्ये सासू-सारांच्या संपत्तीवर सुनेचा अधिकार हा आता स्पष्ट झालेला आहे. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने असे म्हटले आहे की सुनीला पतीच्या आई-वडिलांच्या घरात राहण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. माननीय कोर्टाने यापूर्वी देण्यात आलेल्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा निर्णय रद्द केलेला असून नवीन निर्णय देण्यात आलेला आहे.

 

नवीन निर्णयानुसार घरगुती हिंसाचाराच्या दरम्यान बळी पडलेल्या पत्नीला तिच्या पतीच्या पालकांच्या घरात म्हणजे तिच्या सासू-सासरांच्या घरात राहण्याचा पूर्ण अधिकार देण्यात आलेला आहे.

 

सुनेचा सासरच्या कोणत्या प्रॉपर्टीवर अधिकार असेल?

या नवीन निर्णयानुसार स्पष्टपणे पीडित पत्नीला सासरच्या घरामध्ये केवळ राहण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे. सासऱ्याच्या कोणत्याही संपत्तीवर तिचा अधिकार नसेल. परंतु तिच्या पतीने कमावलेल्या मालमत्तेवर स्वतंत्रपणे बांधलेल्या घरावर तिचा हक्क राहणार आहे.

 

आपल्या देशामध्ये अनेक सुनांना दरवर्षी घरगुती हिंसाचारास बळी पडावे लागते, त्यामुळे या स्त्रियांना योग्य तो न्याय मिळाला पाहिजे यासाठी देखील त्यांचे म्हणणे स्पष्टपणे मांडले आहे. अर्थातच तिच्या पतीच्या संपत्तीवर तिचा अधिकार आहे.

 

तसेच त्या स्त्रीला जी हिंसाचाराने पीडित आहेत त्या सुनेला तिच्या घरात सासू सासऱ्यांच्या देखील राहण्याचा अधिकार आहे असा निकाल दिलेला आहे. एखाद्या वेळेस हिंसाचार घडल्यानंतर तिच्या पतीच्या नावावर कोणतीही मालमत्ता नसेल किंवा घर नसेल तर ती कुठे राहील असा प्रश्न निर्माण होतो त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने अशा स्त्रियांना त्यांच्या सासऱ्याच्या घरात राहण्याचा अधिकार दिलेला आहे.