शेतकऱ्यांना शेतीमधून भरपूर उत्पादन काढायचे असेल तर शेतीमध्ये पाण्याची उपलब्धता असणे गरजेचे आहे त्यामुळे विहिरीसारख्या पाण्याच्या स्त्रोतांची उपलब्धता करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात भर पडावी यासाठी विविध प्रकारच्या योजना विहिरी बाबतच्या राबविण्यात येतात.
राज्य शासना अंतर्गत बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना राबवली जाते, या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गातील नागरिकांना विहीर अनुदानाचा लाभ दिला जातो व देण्यात येणारे विहीर अनुदान हे दोन लाख 50 हजार रुपये पर्यंतचे असते.
एवढेच नव्हे तर राज्य शासना अंतर्गत राबविण्यात येत असलेली बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना अंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील नागरिकांनी विहीर अनुदानाचा लाभ दिला जातो. तसेच योजनेअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न दीड लाखापर्यंतचे असावे, यापेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या शेतकऱ्याला लाभ दिला जात नाही.
बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना व बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना या दोन्ही योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांनी दोन हजारावरून अधिक अर्ज केलेले होते, त्यापैकी एक हजाराहून जास्त अर्जांना मंजुरी दिलेली आहे. त्यामुळे योजनेअंतर्गत अडीच लाखांचे अनुदान पात्र शेतकऱ्यांना दिले जाणार. 1093 शेतकरी योजनेअंतर्गत पात्र ठरलेले आहे.
75 टक्के पिक विमा कधी मिळणार? पिक विम्याच्या प्रतीक्षेत शेतकरी चिंतातूर